सुन तस्करीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे भएको भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैँ अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।

आइतबार भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई तीन वटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ ।

आइतबार बिहान तयार पारेको कार्यादेशमा एमाले भने सहमत भइसकेको छैन। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कार्यादेश बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भए पनि कार्यादेश कस्तो हुने भन्नेबारे सहमति भइनसकेको बताए।

दिउँसो भएको छलफलमा एमालेसँग गृह मन्त्रालयमा सहमति हुन नसकेपछि दलहरू साँझ ५ बजे फेरि बैठक बस्दै छ। यसअघि गत शुक्रबार पनि सरकारले प्रतिपक्षी एमालेसँग उच्चस्तरीय आयोगको कार्यक्षेत्रबारे छलफल गरेको थियो।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने आयोगको कार्यादेशबारे मस्यौदा तयार भएको बताए। उनले मस्यौदामा सिआइबी र उच्चस्तरीय आयोगको कार्यक्षेत्र नजुध्ने गरी कार्यादेश तयार पारिएको बताए। उक्त कार्यादेश ३ बुँदाभन्दा लामो नहुने उनको भनाइ छ।

साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर समातिएको ६० किलो बढी र इलेक्ट्रिक चुरोटमा लुकाएर तस्करी भएको सुनमा सरकारकै संलग्नता देखिएको भन्दै एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिको माग गरेको थियो।