काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका छन् । 

सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि। तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ। तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ।’

प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘मैले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी लगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ। हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ। सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन्। यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन्।’