सरकारले सामाजिक सञ्जालका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन र महास‌ंघसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेर पुन:लेखन गर्न माग गरेको छ ।

सोमबार र मंगलबार काभ्रेको धुलिखेलमा बसेको महासंघको पहिलो कार्यमूलक बैठकले सरकारले यही अवस्थामा उक्त विधेयक अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।

महासंघले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमासमेत आफ्ना सुझावहरू नसमेटेको भन्दै संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कानूनहरू बन्ने क्रममा रहेकामा त्यस्ता कानूनहरू निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका गतिविधि गरिरहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघले काउन्सिललाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ ।

देशभर एकपछि अर्को गरी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भइरहेकोमा सञ्चारमाध्यममा निम्तिएको संकट र बन्द हुनुका कारणहरूमा केन्द्रित भएर मिडियाको स्थिति अध्ययन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

बैठकले तीन वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्मला शर्माले पेस गरेको नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालले पेस गरेको सांगठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।