सुर्यप्रसाद गैरे ‘पारस’

केही साता यता डेढ दशक अगाडि राज्यले औपचारिक रूपमा विदाई गरेको राजसंस्थाका पक्षपाती सल्बलाएका छन् । वंशजको राज हुनुपर्ने र आफूहरू रैती हुनुपर्ने उनीहरूको मागको अन्तर्य रहेको बुझिन्छ । अर्थात् उनीहरूले आम जनताको अभिमत मार्फत् देशको सर्वोच्च नेतृत्व चयन गर्ने पद्दती खारेज गर्नुपर्ने र ‘संवैधानिक राजसंस्थाको पुर्नस्थापना’ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले यतिमात्रै माग गरेका छैनन्, उनीहरूले राज्य राज्य कुनै धर्म पक्षधरता नभएकोमा पनि मन परेको छैन । उनीहरूले यो राज्य कुनै धर्मको पक्षधर हो भनेर ‘सनातन हिन्दुराज्यको पुर्नस्थापना’ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई हिन्दुहरूको राज्य घोषणा गरेर अरू धर्म मान्नेहरू र नास्तिकहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन चाहन्छन् ।

साथै, उनीहरूलाई विभिन्न तहमा अधिकारको प्रत्यायोजन गरेर संघीय मोडेलमा राज्य सञ्चालन गरेको पनि मन परेको छैन । जसले गर्दा उनीहरू फेरि विगतकै स्वरूपको केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रणालीको माग गरेका छन् । सबै नेपालीहरू एउटा केन्द्रबाट मात्रै शासित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ ।

राजावादीहरूले कथित आन्दोलन समिति निर्माण गरेर घोषणा गरेका यी उनीहरूका मुख्य कार्यक्रम हुन् । त्यसपछि उनीहरूले घोषणा गरेको अर्को चौथो कार्यक्रम ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ हो । जुन विषय उनीहरूले अगाडि सारेका अन्य मुख्य कार्यक्रमसँग आफैँमा नमिल्दो देखिन्छ । यसको पुष्ट्याइँ यही आलेखमार्फत् गर्ने प्रयत्न हुनेछ ।

अब कथित राजावादीका सबै मागका विषयमा छलफल गरौँ,

के लोकतन्त्रमा ‘संवैधानिक राजसंस्थाको पुर्नस्थापना’ सम्भव हुन्छ ?

अवश्य हुँदैन । के यो मनगढन्ते वा राजनीतिक आग्रहपूर्ण जवाफ हो त ? अवश्य होइन । किनभने यसको लागि हामीले लोकतन्त्रको आधारभूत परिभाषा अध्ययन गर्न सक्छौं । झण्डै सर्वस्वीकार्य रूपमा रहेको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेको लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि चलाइने शासन व्यवस्था नै हो ।

विश्वमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा रहने परम्परा अझैपनि केही देशहरूमा बाँकी नै छ । ती देशहरूमा राजा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा चयन गरिँदैन । वंशजको आधारमा नै उनीहरू राजाको पदमा कायम रहँदै आएका छन् ।

आफ्नो देशको शासन व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशको सार्वभौम विषय हो । तर, लोकतन्त्रको परिभाषाका हिसाबले भने सबै देशको राजनीतिक हिसाबले भने विश्व राजनीतिकै बारेमा तर्कपूर्ण छलफल गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनअभिमत अनिवार्य हुने भएकाले कुनैपनि प्रकारको राजतन्त्रको अस्तित्व त्यहाँ सम्भव हुँदैन । यो मात्रै होइन की लोकतन्त्रमा राजसंस्थाको माग गर्न पाइने भएपनि त्यो लोकतन्त्रको दुरुपयोग हो ।

केही व्यक्ति तथा समूहले आन्दोलनमार्फत् दबाब सिर्जना गरेर राजतन्त्रको विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ पनि भन्न सक्छन् । अथवा केही व्यक्तिले यही व्यवस्थाको माध्यमबाट दुई तिहाई मत ल्याएर पनि संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्रको पुर्नस्थापना गर्न सकिन्छ भन्न सक्छन् । तर, यी दुवै जुन तरिकाबाट राजतन्त्र स्थापना गर्न खोजिएपनि अन्ततः त्यो अलोकतान्त्रिक उपलब्धिका लागि गरिने लोकतान्त्रिक पद्दतिको दुरुपयोग हो ।

अर्को कुरा नेपालमा गणतन्त्र के सामान्य सौदबाजी हिसाबले आएको हो ? अवश्य होइन् । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेदेखि नै नेपालमा सामन्ती एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका विरुद्धमा आन्दोलन भएका कयौंन प्रमाणहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । यद्यपी ती आन्दोलनका स्वरूपहरू जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मीक, सांस्कृति, साहित्यक, वर्गीय लगायत विभिन्न आवरणमा हुँदै आएका थिए । अर्थात् गणतन्त्र स्थापनासम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा राज्यको निरंकुशता, विभेद, शोषणका विरुद्धमा हजारौं मानिसहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन् ।

साथै, ०६२÷६३ सालको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा करोडौं नेपालीको देशैभरीबाट नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा सहभागिता भएको आजपनि विभिन्न माध्यमबाट हामीले प्रमाण प्राप्त गर्न सक्छौं ।

त्यसैले, आजको दिनसम्म प्रायोजित रूपमा केही हजार र भोलिको दिनमा केही लाखसम्म मानिसहरू लोकतन्त्रको उपयोगमार्फत गैरलोकतान्त्रिक राजसंस्था माग गरेभने राज्य त्यसमा झुक्न, छलफल गर्न सम्भव छैन । बरु यसमा कुनै शक्तिकेन्द्रले भूमिका खेल्यो भने जनता र प्रायोजित शक्तिबीचमा सम्झौताहिन संघर्षको सुरुवात हुनसक्छ । जसको नतिजा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले नै दिन्छ ।

राज्यको कुनै धर्म हुँदैन ?

आजको युग विज्ञानको युग हो । चिन्तन, खोज र आविस्कारको युग हो । विश्वभरी नै मानिसको फरक–फरक भूगोलमा फरक–फरक ढंगले सभ्यताको विकास भएको छ । मानिसहरूले सभ्यताको विकास गर्ने क्रममा आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा, भेषभुषा, परम्परा आदि जस्ता पक्षहरूको विकास गरेका छन् ।

आज विज्ञान र गणित अन्तर्गतको बहस र तर्क विश्वव्यापी चासोको विषय हो । तर, धर्म व्यक्तिको विषय हो । किनकी धर्मलाई विज्ञानले सार्वभौम रूपमा स्वीकार गर्दैन । यो मात्रै नभएर संसारमा विकसित सबै धर्महरूको सत्यता परीक्षणको प्रश्नलाई सारा मानव समाजले स्वीकार गर्दैन ।

जसले गर्दा मानिसका निजत्वलाई, सामाजिक व्यक्तिगत पक्षहरूलाई राज्यले समान दृष्टिले हेर्न र व्यवहार गर्न सक्छ, तर, राज्य नै एउटा व्यक्तिगत पक्षमा लाग्ने विषय न विज्ञानसंगत हुन्छ न प्राकृतिक न्यायसंगत । जबकी त्यो बहुमतको आधारमा नै खडा गरिएको किन नहोस । यहाँनेर यो पनि भन्न सकिन्छ की वास्तविक सत्य समाजको बहुमत वा अल्पमतद्वारा तय हुने विषय होइन, त्यो त विज्ञान, गणित, व्यवहारहरूको खोजमार्फत् स्थापित हुन्छ ।

अर्को कुरा राज्य भनेको निश्चित भूगोलभित्र राजनीतिक माध्यमबाट निर्माण गरिएको मानवीय सार्वभौम सत्ता हो । अर्थात् यो प्राकृतिक भूगोल हो । यो प्राकृतिक भूगोलले कुनैपनि धर्मको पक्षधरतालाई अंगाल्दैन ।

अहिले राजावादीहरूले जुन सनातन हिन्दु अधिराज्य पुर्नस्थापनाको वकालत गरिरहेका छन्, सो तर्क आफैँमा इतिहासमा आधारित समेत छैन, वर्तमानमा त झनै आधारित छैन । यसको लागि हामीले नेपालको भूगोलमा मानव सभ्यताको विकास कहिलेदेखि कसरी भयो भन्ने अध्ययन गर्न सक्छौं । यसमा पनि धार्मिक सभ्यताहरूको विकास कसरी भयो भन्नेपनि अध्ययन गर्न सक्छौं ।

अधिकारको विकेन्द्रीकरणको विकल्प छ ?

आजको २१औँ शताब्दीमा अधिकारको केन्द्रीकरणको बहस नसुहाउने विषय हो । अहिलेको संघीय संरचना शतप्रतिशत सही हो भन्ने विषय तार्किक हुँदैन । किनकी यो राजनीतिक शक्तिशन्तुलनको आधारमा सहमतिमार्फत् निर्माण गरिएको हो । तर, आफ्नो भूराजनीतिमा आफ्नो शासन स्थापना गर्नेगरी स्थापना गरिएको आजको नेपालको संघीयता हिजोको केन्द्रकृत एकात्मक व्यवस्थासँग कुनैपनि हिसाबले तुलना हुन सक्दैन ।

सैद्धान्तिक तर्क मात्रै नभएर व्यवहारिक हिसाबले हेर्दापनि प्रदेश भूगोल र स्थानीय भूगोलभित्रको आंशिक सार्वभौम सासकीय अभ्यास गर्दा हिजोको व्यवस्थाको तुलनामा आजको व्यवस्थाले जनतालाई कसरी आधारभूत र दिगो विकासको पक्षमा नतिजा प्रदान गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले व्यवहारिक हिसाबले नै हेर्न सक्छौं । फेरिपनि राजनीतिक कारणले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारका सीमा, संस्थागत पक्ष लगायतका विषयमा धेरै कमजोरी रहेका छन् ।

कुनैपनि देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिने सीमा, रक्षा, परराष्ट्र मामिला, मुद्रा, लगायतका सबालमा केन्द्रीकरणको विकल्पमा बहस हुनसक्दैन । तर, सो बाहेक विकास र सेवा प्रवाहमा अधिकारको विकेन्द्रीकरणबाट नै सही र छिटो नतिजा दिन सकिन्छ । यहाँनेर संघीयता निरपेक्ष विषय होइन तर, बिकेन्द्रीकरण भने निरपेक्ष विषय हो ।

हिजो पूर्ण एकात्मक केन्द्रीकृत हिन्दुराज्यको वकालत गरेकाहरूले कुनै उत्तम विकल्पको प्रस्तुतीबिना संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गर्नुमा कुनै तुक छैन । बरु आजको बहस संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र कमजोरी पक्षको हल गरेर थप चुस्त दुरुस्त विषयमा अनुसन्धानमूलक दिशामा हुनुपर्छ ।

राजसंस्था आफैँमा कुशासनको संस्था

माथि चर्चा गरेजस्तै राजावादी आफैँमा लोकतन्त्रविरोधी संस्था हो । नेतृत्वको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदर्शन र जनअभिमत लोकतन्त्रमा मात्रै उपलब्ध हुन्छ । जुन वंशीय राजसंस्थामा सम्भव हुँदैन । राजपरिवारमा जुन गुणस्तरको व्यक्तिको जन्म भएपनि राजसंस्थाको व्यवस्थामा त्यसलाई गुणवान मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संसारमा लोकतन्त्रविरोधीहरूले सुशासन स्थापना गरेको इतिहास भेटिँदैन । जुन कुरा आज नेपालमा नागरिक भैसकका तर, पुनः रैती बन्न चाहेकाले गरेका छन् । राजावादीले भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गर्नु नेपालको इतिहासको यथार्थ मूल्यांकन गरेर हेर्दापनि त्यो आफैँमा हाँसिमजाक बाहेक केही होइन ।

त्यसैले लोकतन्त्रमा वैचारिक हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा वा दलगत रूपमा राजावादी हुन सकिन्छ । आन्दोलन जोरजुलुम पनि गर्न सकिन्छ तर, त्यो लोकतन्त्र विरुद्धकै क्रियाकलाप हो । ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपश्चात तय भएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले इतिहास बनाएको नेपालको अन्तिम पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले आफैँ उचालिएका छन् वा उनलाई प्रायोजित रूपमा उचालिएको छ ? यो प्रश्न भोलिका दिनमा खुल्दै जाला । तर, राज्यले सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेर विदाई गरेको व्यक्ति उत्ताउलो हुँदा त्यसले लोकतन्त्रमा जोखिम पैदा भयो भने राज्यले उनलाई जीवनको उत्तरार्धमा जेलसम्म लैजादैन भन्न सकिँदैन ।

अहिले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह जीवित छन् तर, राजतन्त्र मरिसकेको छ । राजावादीहरू अब अनुयायी सम्म बनेर बस्दा उचित हुने हो । तर सती नै जान भनेर बासना समेत सकिएको सिनोको पछाडि लागेका छन् । राजावादीहरू तिमीहरूले यो मान्नु की नेपालमा सतिप्रथा गैरकानुनी छ, जसले गर्दा तिमीहरू सती जान पाउँदैनौ तर, तिमीहरूलाई मलामी जानसम्म छुट छ ।