चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयबमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग राख्दै आवासीय चिकित्सक माइतीघरमा धर्नामा बसेका छन् ।

यसअघि निजी मेडिकल कलेजमा धर्ना र विरोध जनाइरहेका उनीहरू आइतबारदेखि सडकमा उत्रिएका हुन् ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ती कलेजमा सरकारी अनुदान तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने र स्नातकोत्तर तहका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यस्तै, कार्यसमय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शितालगायत विषय समेटी स्नातकोक्तर (पीजी) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तत्काल बनाइनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

गत माघ २५ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । तर, आफूहरूले १९ हजार ५०० मात्र पाएको भन्दै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका डाक्टर आन्दोलित भएका हुन् ।