प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाएर पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीसहितले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरूवाको अभाव/अपारदर्शी सरूवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधा लगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यी समस्याको समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।